दिल्ली:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सलग सहावा अर्थसंकल्प budget 2024 date and time सादर करणार आहेत. यासोबतच अनेक विक्रम त्यांच्या नावावर होणार आहेत.
सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम बजेट सादर करून त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सोबत दाखल होतील. निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत, ज्यांनी जुलै 2019 पासून सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
budget 2024 date and time पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प
वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी आपला पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प budget 2024 date and time सादर करणार आहेत. 2019 च्या सुरुवातीला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणारे श्री पीयूष गोयल यांनी 2019 साली अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला होता.
| सूची (List) | विवरण (Description) |
|---|---|
| बजेट मासिक (Budget Month) | फेब्रुवारी |
| वार्षिक बजेट (Annual Budget) | भारत सरकारने वार्षिक रूपांतरीत /घोषित केलेला बजेट |
| कर (Tax) | आमच्या राज्यातील नागरिक किंवा व्यापारांकी कर |
| खर्चाची वितरण (Expense Allocation) | शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषी, आर्थिक सुरक्षा, आणि योजना ई. |
| आर्थिक परिस्थिती (Economic Situation) | आर्थिक आणि आर्थिक सुरक्षा योजनांची चाचणी आणि विमोचन ई. |
| निर्माण व्यापार (Infrastructure) | सडके, रेल्वे, ऊर्जा, आणि इत्यदि. |
| राजकीय क्षेत्र (Public Sector) | सरकारचे कंपनी आणि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प |
| विद्युत ऊर्जा (Electricity) | ऊर्जा सुरक्षितता आणि ऊर्जा स्ववलंबन योजना |
budget 2024 date and time कसं असेल वेळापत्रक
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवीन संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतरमण आपला बजेटbudget 2024 date and time सादर करणार आहेत .त्या साठीच वेळापत्रक खलील प्रमाणे असू शकते .
- गुरुवारी सकाळी 8.15 वाजता, अर्थमंत्री सर्व प्रथम 2024 च्या बजेटची तयारी करणाऱ्या त्यांच्या टीमसोबत फोटो सेशनमध्ये सहभागी होतील.
- सकाळी 8.45 वाजता अर्थमंत्री महामहिम राष्ट्रपतींची भेट घेतील आणि अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुरुवारी सकाळी ९.१५ वाजता संसदेत पोहोचतील. - सकाळी 10 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाणार आहेत .अर्थमंत्री 2024 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजता संसदेत सादर करतील.
या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन सरकार कदाचित जुलै महिन्यात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. संपूर्ण बजेट तुम्हीपुढील संकेतस्थळावरून पाहू शकाल https://www.indiabudget.gov.in/
budget 2024 date and time :अंतरिम बजेट
अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प budget 2024 date and timeसार्वत्रिक निवडणुकांनंतर जुलैमध्ये सादर होण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर मतदान केले जाईल. यामुळे एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नवीन सरकार येईपर्यंत काही वस्तूंवर खर्च करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांसारख्या माजी अर्थमंत्र्यांना मागे टाकतील. या नेत्यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प सादर केले होते
2014 मध्ये मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर भाजपचे दिग्गज नेते अरुण जेटली यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी 2014-15 ते 2018-19 पर्यंत सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. जेटलींच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी पीयूष गोयल यांच्याकडे वित्त मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. त्यांनी 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर, मोदी 2.0 सरकारमधील वित्त विभागाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर तिने सलग पाच बाजाराचे बजेट सादर केले आहे. यासोबतच इंदिरा गांधींनंतर अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला ठरल्या आहेत. इंदिरा गांधी यांनी 1970-71 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला
budget 2024 date and time : लेखानुदान (Vote -on- account)
दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प budget 2024 date and time सादर केला जातो. त्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. यावर्षी आता निवडणुका आहे.
त्यामुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणं शक्य नाही. त्यामुळे काही काळासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असं म्हणतात.
नवीन सरकार येईपर्यंत करांच्या माध्यमातून किती उत्पन्न मिळणार आणि नवीन सरकार येईपर्यंत खर्च कसा केला जाणार याची खडान खडा माहिती त्यात असते. जेव्हा सरकारकडे संपूर्ण बजेट मांडण्यासाठी वेळ नसतो, तेव्हाही अंतरिम बजेट सादर करण्यात येतं.
संपूर्ण बजेटमध्ये पुढील एका आर्थिक वर्षात 31 मार्चपर्यंत सर्व तरतुदी करण्याची सरकारला मुभा असते. जर संपूर्ण बजेट सादर करता आलं नाही तर होणाऱ्या खर्चासाठी संसदेची मंजूरी घ्यावी लागते. नवीन बजेट सादर होईपर्यंत ही मंजूरी आवश्यक असते.
नवीन सरकार आल्यानंतर संपूर्ण बजेटच्या माध्यमातून खर्चाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत खर्चाला संसदेची परवानगी लागते. त्याला लेखानुदान असं म्हणतात.
संपूर्ण बजेट सादर करणं शक्य नसलं तरी त्या वर्षातल्या खर्चाचं अंदाजपत्रक हे अंतरिम बजेटमध्ये सादर करावं लागतं. नवीन सरकार आल्यानंतर जेव्हा संपूर्ण बजेट सादर केलं जातं तेव्हा या अंदाजपत्रकात बदल करण्याची मूभा असते.
संपूर्ण बजेटमध्ये आदल्या वर्षीचा संपूर्ण जमाखर्च सादर केला जातो. अंतरिम बजेटमध्येही हा जमाखर्च सादर करावा लागतो. मात्र अंतरिम बजेटमध्ये निवडणुकीपर्यंतच्या अंदाजपत्रकाचा समावेश होतो.
निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार निवडणुकीच्या काळात एखाद्या योजनेचा समाजमनावर मोठा परिणाम होणार असेल किंवा एखादी मतदारांना समोर ठेवून तयार केली असेल तर त्याचा अंतरिम अर्थसंकल्पात समावेश करता येत नाही.
अंतरिम बजेटमध्ये लेखानुदान संमत करण्यात येतं. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंतच्या खर्चाची सरकारला तरतूद करता येते. लेखानुदान संमत करण्यासाठी कोणत्याही चर्चेची गरज नसते. संपूर्ण बजेटच्या संमतीसाठी चर्चेची आवश्यकता असते.
सरकार योग्य पद्धतीने चालावं यासाठी दिलेलं ते एक प्रकारचं अनुदानच असतं. करविषयक निर्णय घेण्याचा अधिकारही सरकारला लेखानुदानात देण्यात आला आहे.
विद्यमान सरकार त्यांचे निर्णय आणि बजेट लादू शकत नाही. खरंतर भारतीय राज्यघटनेत अंतरिम बजेट असा कोणताही शब्द नाही. त्यामुळे सरकारला वाटलं तर ते दोनदाही बजेट सादर करू शकतं.
1997-98 मध्ये एक घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. तेव्हा इंद्रकुमार गुजराल यांचं सरकार कोसळलं होतं. या संकटाला तोंड देण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. तेव्हा पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी बजेट सादर केलं आणि कोणत्याही चर्चेविना ते संमत करण्यात आलं होतं